कार्यपालिका

  • कार्यपालिका

    •  राज्य की शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना तथा प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना होता है। यदि विधायिका कानून बनाती है, तो कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहार में लागू करती है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता काफी हद तक कार्यपालिका की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। भारत में कार्यपालिका दो स्तरों पर कार्य करती है 


    — केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। प्रधानमंत्री देश की सरकार का नेतृत्व करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है।


     इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। कार्यपालिका के मुख्य कार्य अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कार्य प्रशासन चलाना है। देश में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी योजनाओं को लागू करना तथा नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य सरकारी विभाग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और वे कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं।


     कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेश नीति का संचालन भी है। अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय समझौते करना तथा देश के हितों की रक्षा करना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। इसके अतिरिक्त सेना का संचालन और राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था भी कार्यपालिका के अधीन आती है। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, परंतु वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण कार्यपालिका का महत्व और अधिक बढ़ गया है। सरकार केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।


     विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। इन सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का दायित्व कार्यपालिका पर ही होता है। हालाँकि, कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण भी आवश्यक है ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका और न्यायपालिका कार्यपालिका पर निगरानी रखते हैं। 


    संसद सरकार से प्रश्न पूछ सकती है और न्यायपालिका असंवैधानिक कार्यों को रोक सकती है। इस प्रकार शक्ति संतुलन बना रहता है। अंत में कहा जा सकता है कि कार्यपालिका किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होती है। यह सरकार की नीतियों को व्यवहार में बदलने का कार्य करती है तथा देश के विकास और नागरिकों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक सक्षम, ईमानदार और उत्तरदायी कार्यपालिका ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकती है।

    Comments

    Post a Comment

    Popular posts from this blog

    Political science rajnitik vigyan

    Image
      Political Science (राजनीति विज्ञान)  राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। इसमें राज्य, सरकार, राजनीति और नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो राजनीति विज्ञान हमें यह समझाता है कि देश की सरकार कैसे काम करती है और समाज में कानून तथा व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। यह विषय विद्यार्थियों को एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देता है। हर देश में लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार कानून बनाती है, लोगों की सुरक्षा करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के कार्य करती है।  राजनीति विज्ञान हमें सरकार के इन कार्यों के बारे में जानकारी देता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। चुनाव राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। राजनीति विज्ञान में संविधान का भी अध्ययन किया जाता है। भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य लिखे गए हैं। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता ह...
    Read more

    India कब आज़ाद हुआ था?

    Image
      India कब आज़ाद हुआ था?  भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किए और देश की संपत्ति का बहुत शोषण किया। भारतीय लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे।  धीरे-धीरे उन्होंने भारत के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय जनता बहुत परेशान हो गई थी। किसानों, मजदूरों और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके कारण भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। भारत की आज़ादी के लिए कई महान नेताओं ने संघर्ष किया। Mahatma Gandhi ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को एकजुट किया।  उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए। Subhas C...
    Read more

    राजनीति विज्ञान में अधिकारों के प्रकार

    Image
     राजनीति विज्ञान में अधिकारों के प्रकार राजनी प्रकारति विज्ञान में “अधिकार” का अर्थ उन सुविधाओं और स्वतंत्रताओं से है जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज और राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। अधिकार व्यक्ति के विकास, सम्मान और स्वतंत्र जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। भारत के संविधान में भी नागरिकों के अधिकारों का विशेष महत्व बताया गया है। अधिकार मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। इनमें प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं  — 1. मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। भारत में संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की सहायता ले सकता है।  2. सामाजिक अधिकार सामाजिक अधिकार समाज...
    Read more