Polity Point

  राजनीतिक दल  लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। ये ऐसे संगठित समूह होते हैं जिनके सदस्य समान राजनीतिक विचारधारा, सिद्धांतों और उद्देश्यों के आधार पर एकजुट होकर देश के शासन और नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं, जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं और सरकार बनाने या विपक्ष की भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना प्रभावी शासन की कल्पना करना कठिन है।  भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल सक्रिय हैं। राष्ट्रीय दल पूरे देश में अपनी उपस्थिति रखते हैं, जबकि क्षेत्रीय दल किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। वे जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुँचाते हैं तथा सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाते हैं।  राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता प्राप्त करना और अपनी नीतियों को लागू करना हो...

  ** चुनाव प्रणाली **  किसी भी लोकतांत्रिक देश की आधारशिला होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ नियमित अंतराल पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। चुनाव प्रणाली जनता को यह अधिकार देती है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करके योग्य उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का चयन करें। भारत में चुनावों का संचालन **भारत निर्वाचन आयोग** द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य कार्य चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।  निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रबंधन करता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है तथा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, बिना किसी भेदभा...

   संसद  संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। यह देश में कानून बनाने वाली प्रमुख संस्था है तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार मानी जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है— भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा देश के प्रशासन और शासन को दिशा प्रदान करती है। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष का होता है।  लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनाता है और प्रधानमंत्री उसके नेता होते हैं। दूसरी ओर, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। किसी भी नए कानून के निर्माण के लिए विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारि...

  नीति निदेशक तत्व  निदेशक तत्व भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 36 से 51) में किया गया है। इन तत्वों का उद्देश्य भारत में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके। नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से ली गई है । संविधान निर्माताओं ने यह महसूस किया कि केवल मौलिक अधिकार प्रदान कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राज्य को ऐसे दिशा-निर्देश भी दिए जाने चाहिए जिनके आधार पर वह जनता के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाए। इसी उद्देश्य से नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात यदि राज्य इनका पालन नहीं करता है तो कोई व्यक्ति अदालत में जाकर इनके क्रियान्वयन की मांग नहीं कर सकता। फिर भी ये देश के शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सरकारों को इन्हें ध्यान में रखकर कानून एवं नीतियाँ बनानी होती हैं।  नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थ...

   अधिकार और कर्तव्य  किसी भी लोकतांत्रिक देश की सफलता उसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन पर निर्भर करती है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं कर्तव्य उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। यदि नागरिक केवल अपने अधिकारों की मांग करें और कर्तव्यों का पालन न करें, तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। अधिकार वे सुविधाएँ और स्वतंत्रताएँ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून और संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं।  भारत के संविधान में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त है।  अधिकारों का उद्देश्य समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखना है। दूसरी ओर,...

   नागरिकत  नागरिकता किसी भी व्यक्ति और राष्ट्र के बीच का वह कानूनी तथा नैतिक संबंध है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को देश में रहने, सुरक्षा प्राप्त करने और विभिन्न अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। साथ ही नागरिकता व्यक्ति पर कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने का दायित्व भी डालती है। किसी राष्ट्र का नागरिक होना केवल पहचान का विषय नहीं है, बल्कि यह देश के विकास, संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ाव का प्रतीक भी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिकता का विशेष महत्व है।  भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शक्ति देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके माध्यम से वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकता है। इस प्रकार नागरिकता लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। नागरिकता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कई कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं।  एक आदर्श नागरिक ...

   मौलिक अधिकार     मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए ऐसे विशेष अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र की आत्मा माने जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करना है।  डॉ. भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था। भारत में मौलिक अधिकार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ प्रभावी हुए। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह न्यायालय की सहायता ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं।  पहला है समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान माने जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा स...

  भारतीय संविधान    भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है। संविधान किसी भी राष्ट्र की आत्मा माना जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर देश का संचालन होता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। इसी कारण हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।  भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक महान नेताओं का योगदान रहा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया।  भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रि...

   कार्यपालिका  कार्यपालिका राज्य की शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना तथा प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना होता है। यदि विधायिका कानून बनाती है, तो कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहार में लागू करती है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता काफी हद तक कार्यपालिका की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। भारत में कार्यपालिका दो स्तरों पर कार्य करती है —  केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। प्रधानमंत्री देश की सरकार का नेतृत्व करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप मे...

कार्यपालिका  राज्य की शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना तथा प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना होता है। यदि विधायिका कानून बनाती है, तो कार्यपालिका उन कानूनों को व्यवहार में लागू करती है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता काफी हद तक कार्यपालिका की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। भारत में कार्यपालिका दो स्तरों पर कार्य करती है  — केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। प्रधानमंत्री देश की सरकार का नेतृत्व करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है।  इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। क...

  समाजवाद  समाजवाद एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना और सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना है। यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि समाज के संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ व्यक्तियों का अधिकार न होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। समाजवाद का मूल भाव “सभी के लिए समान अधिकार और समान अवसर” है। समाजवाद का उदय औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, जब समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई।  कारखानों के मालिक अत्यधिक धनवान बनते गए, जबकि मजदूर वर्ग शोषण और गरीबी का शिकार होता रहा। इस असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवाद की विचारधारा सामने आई। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स जैसे विचारकों ने समाजवाद के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना है। इसमें उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, कारखाने, खदानें और अन्य संसाधनों पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है।  समाजवाद यह मानता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भोजन जैसी...

   लोकतंत्र  लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। लोकतंत्र को “जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन” कहा जाता है। यह व्यवस्था लोगों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करती है। आज विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है, क्योंकि यह जनता की भागीदारी और उनकी इच्छाओं का सम्मान करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकता है।  चुनावों के माध्यम से जनता अपने योग्य प्रतिनिधियों को चुनती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती, तो अगले चुनाव में जनता उसे बदल सकती है। इस प्रकार लोकतंत्र जनता को अपनी बात रखने और सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण स्वतंत्रता है। इसमें नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रत...

  सरकार के प्रकार   सरकार किसी भी देश की वह व्यवस्था होती है जो देश को चलाने, कानून बनाने और नागरिकों की सुरक्षा तथा विकास का कार्य करती है। हर देश में सरकार की व्यवस्था अलग-अलग हो सकती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में शांति, सुरक्षा, न्याय और विकास बनाए रखना होता है। राजनीति विज्ञान में सरकार के कई प्रकार बताए गए हैं। प्रत्येक सरकार की अपनी विशेषताएँ और कार्यप्रणाली होती है।  1. लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनती है। इस प्रकार की सरकार में जनता को सबसे अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है।  2. राजतंत्र सरकार राजतंत्र में शासन किसी राजा या रानी के हाथ में होता है। इस प्रकार की सरकार में सत्ता वंशानुगत होती है, अर्थात राजा के बाद उसका पुत्र या परिवार का सदस्य शासन संभालता है। पुराने समय में अधिकांश देशों में राजतंत्र प्रचलित था। आज भी कुछ देश...

 राजनीति विज्ञान में अधिकारों के प्रकार राजनी प्रकारति विज्ञान में “अधिकार” का अर्थ उन सुविधाओं और स्वतंत्रताओं से है जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज और राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। अधिकार व्यक्ति के विकास, सम्मान और स्वतंत्र जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। भारत के संविधान में भी नागरिकों के अधिकारों का विशेष महत्व बताया गया है। अधिकार मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। इनमें प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं  — 1. मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। भारत में संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि शामिल हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की सहायता ले सकता है।  2. सामाजिक अधिकार सामाजिक अधिकार समाज...

  India कब आज़ाद हुआ था?  भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यह दिन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किए और देश की संपत्ति का बहुत शोषण किया। भारतीय लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे।  धीरे-धीरे उन्होंने भारत के विभिन्न भागों पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों की नीतियों से भारतीय जनता बहुत परेशान हो गई थी। किसानों, मजदूरों और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इसके कारण भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। भारत की आज़ादी के लिए कई महान नेताओं ने संघर्ष किया। Mahatma Gandhi ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को एकजुट किया।  उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलन चलाए। Subhas C...

  Political Science (राजनीति विज्ञान)  राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। इसमें राज्य, सरकार, राजनीति और नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो राजनीति विज्ञान हमें यह समझाता है कि देश की सरकार कैसे काम करती है और समाज में कानून तथा व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। यह विषय विद्यार्थियों को एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा देता है। हर देश में लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार कानून बनाती है, लोगों की सुरक्षा करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास के कार्य करती है।  राजनीति विज्ञान हमें सरकार के इन कार्यों के बारे में जानकारी देता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। चुनाव राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। राजनीति विज्ञान में संविधान का भी अध्ययन किया जाता है। भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य लिखे गए हैं। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता ह...